(१) निजामती कर्मचारी उपर कुनै विभागीय सजायको निर्णय गर्दा सजायको आदेश दिन पाउने अधिकारीले सम्बन्धित कर्मचारीलाई सफाई वा स्पष्टीकरण पेश गर्न पर्याप्त मौका प्रदान भए नभएको समेत विचार गरी  निज कर्मचारीबाट पेश भएको सफाई, स्पष्टीकरण तथा उपलब्ध सम्पूर्ण सबुत प्रमाणको समुचित मूल्याङ्कन गरी स्पष्ट कारण खुलाई निर्णय गर्नु पर्नेछ । यसरी सजायको आदेश दिन पाउने अधिकारीले सजायको आदेशको सम्बन्धमा आफ्नो स्पष्ट रायसाथ अनुसूची–१७ बमोजिम निर्णय गर्नु पर्नेछ ।
(२) यस परिच्छेदमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै निजामती कर्मचारीलाई एउटा सजाय प्रस्तावित गरी
सफाई, स्पष्टीकरण माग गरेर पछि अर्को सजाय दिने गरी निर्णय गर्नु हुंदैन । तर कुनै कारण परी घटी वा बढी सजाय गर्नु पर्ने अवस्था
परेमा नियम ११० र १११ को कार्यविधि पुन पूरा गर्नु पर्नेछ ।
(३) सजायको आदेश दिन पाउने अधिकारीले उपनियम (१) बमोजिम कुनै पनि निजामती कर्मचारीलाई विभागीय सजाय दिने
निर्णय गर्दा निर्णय मितिभन्दा पहिलेदेखि नै लागू हुने गरी निर्णय गर्नु हुंदैन ।
तर ऐनको दफा ६१ को उपदफा (१) को खण्ड (छ) बमोजिमको कसूरमा सजाय गर्दा उक्त बमोजिम नब्बे दिन पूरा भएको
भोलिपल्टदेखि र सोही दफाको उपदफा (२) को खण्ड (क) र (ख) बमोजिमको कसूरमा सजाय गर्दा अदालतबाट कसूर ठहर भएको
मितिदेखि लागू हुने गरी निर्णय गर्न सकिनेछ ।
(४) कुनै पनि निजामती कर्मचारीको सम्बन्धमा उपनियम (१) बमोजिम भएको विभागीय सजायको आदेशको एक प्रति नक्कल
सजायको आदेश दिन पाउने अधिकारीले सम्बन्धित कर्मचारीलाई बिना दस्तूर दिनु पर्नेछ ।
(५) उपनियम (१) बमोजिम निर्णय गर्दा लोक सेवा आयोगबाट परामर्श प्राप्त भएको सात दिन भित्र सजायको आदेश
सम्बन्धी निर्णय गरी सो निर्णयको एक एक प्रति लोक सेवा आयोग र निजामती कितावखानामा पठाउनु पर्नेछ ।